पोलिस प्रशासन न्यूज.

एल निनोचा इशारा : पाणी, शेती आणि ग्रामीण भविष्य वाचविण्याची हीच वेळ


संपादकीय

एल निनोचा इशारा : पाणी, शेती आणि ग्रामीण भविष्य वाचविण्याची हीच वेळ

यंदाच्या पावसाळ्याने देशाला आणि विशेषतः महाराष्ट्राला एक कठोर वास्तव दाखवून दिले आहे—हवामान आता पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. काही दिवसांत ढगफुटीसदृश पाऊस, तर त्यानंतर अनेक आठवडे कोरडे वातावरण; एका जिल्ह्यात अतिवृष्टी, तर शेजारच्या जिल्ह्यात पावसाची तीव्र तूट—ही बदलती परिस्थिती केवळ निसर्गाचा लहरीपणा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. एल निनोचा वाढता प्रभाव, अपुरा व असमान पाऊस, वाढते तापमान आणि कमी होत जाणारा जमिनीतील ओलावा यांचा थेट संबंध आपल्या अन्नसुरक्षेशी, शेतीशी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी आहे.

मान्सून म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा. शेती, धरणे, भूजल, पशुधन, पिण्याचे पाणी आणि विजेची निर्मिती—या सर्वांचे मोठे गणित पावसावर अवलंबून असते. यंदा अनेक भागांत पावसाची तूट राहिल्याने खरीप पिकांना फटका बसला आहे. तूर, उडीद, सोयाबीन, कापूस आणि मका यांसारखी पिके पाण्याअभावी अडचणीत आली आहेत. खरीप हंगाम संपत असताना रब्बी हंगामाच्या दारातही अनिश्चिततेचे सावट आहे.

गहू, हरभरा, ज्वारी, मोहरी आणि कांदा यांसारख्या रब्बी पिकांसाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा असणे आवश्यक असते. पावसाने पाठ फिरवली, धरणे अपेक्षेप्रमाणे भरली नाहीत आणि भूजलपातळी कमी राहिली, तर रब्बी पेरणी उशिरा होण्याचा किंवा क्षेत्र घटण्याचा धोका वाढतो. याचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत नाही, तर बाजारातील धान्य, डाळी, तेलबिया आणि भाजीपाल्याच्या भावांवरही होतो. म्हणजेच हवामानाचा हा प्रश्न शेवटी प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचणार आहे.

एल निनोचा प्रभाव फेब्रुवारी 2027 पर्यंत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक भागात पाऊसच पडणार नाही किंवा सर्वत्र दुष्काळच पडेल. परंतु कमी पाऊस, वाढलेले तापमान, दीर्घ पावसाचा खंड आणि हवामानातील टोकाच्या घटना यांची शक्यता वाढते. त्यामुळे “पाऊस पडेल तेव्हा पाहू” अशी भूमिका आता परवडणारी नाही. आजचे नियोजन उद्याची आपत्ती टाळू शकते.

सरकार, प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ नुकसानभरपाईच्या चर्चेपलीकडे जाऊन तातडीने प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रत्येक गावातील विहिरी, बोअरवेल, तलाव, बंधारे आणि धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सिंचनाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा योजनांची गळती थांबविणे, बंद पडलेले जलस्रोत पुनर्जीवित करणे, गाळ काढणे आणि पावसाचे पाणी अडविण्याची कामे युद्धपातळीवर व्हावीत.

शेतकऱ्यांनाही बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारी शेती स्वीकारावी लागेल. कमी पाण्यात येणारी पिके, ठिबक व तुषार सिंचन, आच्छादन पद्धत, सेंद्रिय खतांचा वापर आणि मातीतील ओलावा टिकविणारे उपाय यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. स्थानिक कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि हवामानाधारित सल्ला यांचा उपयोग करून पेरणीचे निर्णय घेणे आज अधिक महत्त्वाचे झाले आहे. पारंपरिक अनुभवाबरोबर वैज्ञानिक माहितीची सांगड घातली, तर धोका कमी करता येईल.

पाणीटंचाई ही फक्त ग्रामीण भागाची समस्या नाही. शहरांतील वाढती लोकसंख्या, अनियंत्रित बांधकामे, भूजलाचा बेसुमार उपसा आणि नद्यांचे प्रदूषण यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याऐवजी ते वाहून जाऊ देण्याची आपली सवय बदलावी लागेल. जलसंधारणाला केवळ सरकारी योजना न मानता लोकचळवळ बनविणे ही काळाची गरज आहे.

वीजक्षेत्रावरही या परिस्थितीचा परिणाम होत आहे. धरणांतील पाणीसाठा कमी राहिला तर जलविद्युत निर्मितीवर मर्यादा येतात. वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणी वाढते; परंतु उपलब्धता कमी पडली तर ग्रामीण व औद्योगिक भागाला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे पाणी, शेती, वीज आणि रोजगार हे सर्व प्रश्न एकमेकांशी जोडलेले असल्याचे पुन्हा स्पष्ट होते.

हवामान बदलाच्या संकटासमोर केवळ सरकारला दोष देऊन किंवा केवळ निसर्गाला दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. नागरिक, शेतकरी, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था आणि प्रशासन—सर्वांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घराने पाणी वाचविले, प्रत्येक शेताने ओलावा जपला आणि प्रत्येक गावाने जलस्रोतांचे संरक्षण केले, तर संकटाची तीव्रता कमी करता येईल.

आज आपल्या समोरचा प्रश्न केवळ यंदाच्या हिवाळ्याचा किंवा एका हंगामाचा नाही. हा पुढील पिढ्यांच्या पाणी आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न आहे. पाणी हेच खरे भविष्याचे धन आहे. त्याचे जतन केले, तर शेती टिकेल; शेती टिकली, तर गाव टिकेल; आणि गाव टिकले, तर देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम राहील.

एल निनोचा इशारा हा घाबरण्यासाठी नाही, तर जागे होण्यासाठी आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब अडविणे, पाण्याचा प्रत्येक वापर मोजून करणे आणि शेतीला हवामानानुकूल बनविणे—हीच आता खरी विकासाची दिशा आहे.

— भुपेंद्रसिंह राजपूत
मुख्य संपादक, वृत्तनिशाण न्यूज


6
कृपया वोट करा

वृत्तनिशाण न्यूजच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!